Himachal में stamp duty पर बड़ा बदलाव: जानें अब आपको कितनी राहत मिलेगी

Last Updated on January 9, 2025 by Ankur Sood

Himachal Pradesh सरकार ने राज्य में स्टांप ड्यूटी की दरों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप ड्यूटी की दर को पूरे राज्य में एक समान 12% करने का निर्णय लिया गया। यह कदम न केवल आम जनता के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि राज्य के राजस्व को भी बढ़ाने में मदद करेगा।

Stamp Duty में बदलाव क्यों?

हिमाचल प्रदेश में अब तक स्टांप ड्यूटी की दरें क्षेत्रीय आधार पर अलग-अलग थीं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दरों में भारी असमानता थी। इसके कारण कई बार लोगों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में समान दर लागू करने का फैसला किया।

क्षेत्र	पहले की दर	अब की दर
ग्रामीण क्षेत्र	5% – 8%	12%
शहरी क्षेत्र	10% – 15%	12%

फैसले का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, यह फैसला राज्य के राजस्व को भी बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि अब हर क्षेत्र में समान दर से स्टांप ड्यूटी लागू होगी।

आर्थिक प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि स्टांप ड्यूटी की एक समान दर से हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट का कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा। यह कदम निवेशकों को आकर्षित करेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

प्रभाव	विवरण
आम जनता पर प्रभाव	संपत्ति खरीदना होगा आसान
रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव	निवेशकों को मिलेगा फायदा
सरकारी राजस्व पर प्रभाव	बढ़ेगा राजस्व

कैबिनेट बैठक में अन्य फैसले

इस कैबिनेट बैठक में स्टांप ड्यूटी के अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और विभिन्न विभागों में नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।

हिमाचल के विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े अन्य कानूनों को भी सरल और प्रभावी बनाया जाए।

जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जहां Stamp Duty बढ़ने से थोड़े चिंतित हैं, वहीं शहरी क्षेत्र के लोग इसे संतुलन लाने वाला कदम मान रहे हैं।

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Ankur Sood
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