Last Updated on November 21, 2024 by Ankur Sood
Himachal Pradesh की Congress सरकार इस समय भारी कर्ज़ के बोझ से जूझ रही है। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए, हिमाचल प्रदेश High Court ने आज आदेश दिया कि 18 घाटे में चल रहे सरकारी होटलों को बंद किया जाए। अदालत ने इन होटलों को “सफेद हाथी” करार दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने इसी सप्ताह नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, जो राज्य का सरकारी गेस्ट हाउस है, को भी कुर्क करने का आदेश दिया था।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह अपने बढ़ते कर्ज़ और वित्तीय संकट को कैसे संभालेगी।
कानूनी दृष्टिकोण
राज्य के एडवोकेट जनरल, अनूप कुमार रतन, ने इस आदेश को “नियमित प्रक्रिया” करार दिया। उन्होंने बताया कि यह मामला एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ₹64 करोड़ का अग्रिम भुगतान अभी जमा नहीं किया गया है। रतन ने कहा, “इस फैसले का मुख्य कारण कोर्ट द्वारा हिमाचल भवन की नीलामी की संभावना का जिक्र करना है।”
पर्यटन मंत्री का नजरिया
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर ये होटल वित्तीय रूप से घाटे में हैं, तो सरकार को उनकी स्थिति सुधारने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यदि ये संपत्तियां घाटे में हैं, तो हमें उन पर काम करना चाहिए।”
High Court का रुख
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी संपत्तियों का रखरखाव घाटे में चलने वाले होटलों पर खर्च करना जनता के संसाधनों की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यटन निगम अपने होटलों को लाभदायक संपत्ति में बदलने में विफल रहा है।
बंद होने वाले होटलों की सूची
जिन होटलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, उनमें शामिल हैं:
- Palace Hotel (Chail)
- Hotel Geetanjali (Dalhousie)
- Hotel Baghal (Dadlaghat)
- Hotel Dhauladhar (Dharamshala)
- Hotel Kunal (Dharamshala)
- Hotel Kashmir House (Dharamshala)
- Hotel Apple Blossom (Fagu)
