हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में राजस्व बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से Milk Cess and Environment Cess लगाने का फैसला किया है। यह नया शुल्क फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस नए सेस के चलते बिजली के बिलों में भी…
हिमाचल प्रदेश, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब अपने प्रमुख temples के सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने चार प्रमुख मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए योजना तैयार की है। यह कदम न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी…
राहत राशि के गबन पर Himachal High Court सख्त Himachal High Court ने राज्य सरकार से 76 लाख रुपये की राहत राशि के गबन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब तलब किया है। यह राशि आपदा पीड़ितों की मदद के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि यह रकम…
